BOI Jobs 2025: बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस की एक और नई भर्ती, 400 पदों पर नोटिफिकेशन जारी; कल से भरें फॉर्म
BOI Recruitment 2025: बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन 2025 जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से 2025-26 सत्र के लिए कुल 400 अप्रेंटिस पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 25 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक NATS पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले उम्मीदवारों का NATS पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
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रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:
राज्य कुल सीटें
असम (गुवाहाटी) 20
बिहार (गया, मुजफ्फरपुर, सीवान) 25
गोवा 5
गुजरात (अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, वडोदरा) 50
झारखंड (बोकारो, धनबाद, हजारीबाग) 45
कर्नाटक (बेंगलुरु, हुबली-धारवाड़) 45
केरल (तिरुवनंतपुरम) 8
मध्य प्रदेश (धार, जबलपुर, खंडवा, उज्जैन) 55
महाराष्ट्र (कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, सोलापुर) 60
नई दिल्ली 10
ओडिशा (बारीपदा, क्योंझर) 15
पंजाब (लुधियाना) 10
राजस्थान (जयपुर, जोधपुर) 10
तमिलनाडु (चेन्नई, मदुरै) 10
त्रिपुरा (गुवाहाटी) 5
उत्तर प्रदेश (आगरा, हरदोई) 20
उत्तराखंड (देहरादून) 5
पश्चिम बंगाल (हावड़ा, कोलकाता, सिलीगुड़ी) 40
कुल 400
स्नातक पास करें आवेदन
उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए स्नातक की अवधि 1 अप्रैल 2021 से 1 दिसंबर 2025 तक की होनी अनिवार्य है। आवेदन के समय मार्कशीट और अनंतिम/अंतिम डिग्री प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक होगा।
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उम्मीदवार का जन्म 2 दिसंबर 1997 से पहले या 1 दिसंबर 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। दोनों दिनांक शामिल मानी जाएंगी।
कितना लगेगा आवेदन शुल्क?
आवेदक की श्रेणी के अनुसार आवेदन या परीक्षा शुल्क निम्नानुसार है: पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये प्लस जीएसटी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये प्लस जीएसटी, तथा सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये प्लस जीएसटी।
इतना मिलेगा स्टाइपेंड
बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप 2025 में चयनित उम्मीदवारों को एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कुल 13,000 रुपये प्रति माह का वजीफा मिलेगा। इसमें से 8,500 रुपये सीधे बैंक द्वारा भुगतान किए जाएंगे, जबकि 4,500 रुपये सरकारी हिस्सेदारी डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से जमा की जाएगी। इस प्रशिक्षण दौरान प्रशिक्षुओं को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता या लाभ नहीं दिया जाएगा।